बुटवलमा आयोजना गरिएको प्रादेशिक मिडिया सम्मेलनले समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगतरुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले सञ्चारगृहमा हाल देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तीनै तहका सरकारले मिडिया सवलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनलाई दिइने विज्ञापन सिधै सञ्चारगृहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ । 

यस्तै घोषणापत्रमा सरकारले लिँदै आएको विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी दस्तुर पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्न र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापामाध्यम तथा सञ्चार उद्योगको विद्युत् महशुलमा छुटको व्यवस्था अविलम्ब सुरु गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारले सञ्चार गृहलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्न, रेडियो र टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन, दर्ताविना कतिपय मिडिया सञ्चालन भएकाले यसको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानुनी दायरामा ल्याउन, सङ्घीय शासन पद्धतिको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय, भुक्तानी, वर्गीकरण र अनुगमन जिल्लास्तरमै हुनेगरी संयन्त्र तयार गर्न घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनले प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया विकास कोषमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय मिडियाको विकासमा लगानी गर्न, मिडिया उपकरण खरिदमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाएर मोफसलका मिडियालाई विशेष प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

यस्तै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वको शान्ति सहरका रुपमा विकास र निजी क्षेत्रलाई प्रदेशस्तरमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि थप लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । (रासस)