गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर रानाले गाउँपालिकाको भू–उपयोग तथा जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी विषयमा आफूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको आरोपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रानाले तथ्य र प्रमाणबिना व्यक्तिगत रूपमा नाम किटान गरी आरोप तथा चरित्रहत्या गर्ने कार्य नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

ADVERTISEMENT

‎रानाका अनुसार गेरुवा गाउँपालिकाको भू–उपयोग तथा जग्गा वर्गीकरण कार्यका लागि २०८१ मंसिर १७ गते गाउँपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर चन्द र रिलायन्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर्मका प्रोप्राइटर मेनुका अधिकारीबीच रु. १४ लाख ८५ हजार ९५० मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापछि २०८१ मंसिर १८ गते कार्यादेश दिइएको र २०८२ वैशाख १६ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर चन्दको तोक आदेशबाट भुक्तानी भएको उनको भनाइ छ।

‎उनले कन्सल्टेन्सीले पेश गरेको विवरण र सरकारी कारोबारका क्रममा जग्गाधनीको जग्गाको स्थलगत विवरणबीच फरक देखिएको विषय आफूले पनि स्वीकार गरेको बताएका छन्। तर उक्त सम्झौता तथा भुक्तानी आफ्नो कार्यकालमा नभएको भन्दै आफूलाई उक्त विषयमा जिम्मेवार देखाएर आरोप लगाउनु तथ्यसंगत नभएको रानाको दाबी छ।

‎रानाका अनुसार आफू २०८२ कात्तिक २३ गते गेरुवा गाउँपालिकामा हाजिर भएपछि जग्गा वर्गीकरणका कारण जग्गाधनी तथा गाउँपालिकाले भोगिरहेको असहजता समाधान गर्न सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीसँग पटक–पटक फोनमार्फत समन्वय र सहकार्यको प्रयास गरिएको थियो। तर कन्सल्टेन्सीले अपेक्षित चासो नदेखाएको उनले बताएका छन्।

‎उनले आफ्नो फेसबुक अभिव्यक्तिमा गाउँपालिकाको विकास र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आफूले निजी समयसमेत पालिकाको काममा समर्पित गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा आफूले नगरेको कामसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमार्फत हचुवा तथा आधारहीन आरोप लगाउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।

‎विशेषगरी ‘दानवीर हो कि कमिसनखोर भ्रष्टाचारी हो?’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी नामै किटान गरेर सामाजिक सञ्जालमा बेइज्जत गर्ने प्रयास भएको भन्दै रानाले त्यसप्रति घोर भर्त्सना गरेका छन्।

‎उनले यस्ता अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र असर नपर्ने, सार्वजनिक सेवामा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबलसमेत कमजोर पार्ने बताएका छन्। साथै, आफूले नगरेको वा आफूसँग सम्बन्धित नभएको विषयमा प्रमाणबिना आरोप लगाउने कार्य जारी रहे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

‎‘जो सुकै व्यक्ति भए पनि तथ्य र प्रमाण नखुलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगर्न’ आग्रह गर्दै रानाले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउनुअघि वास्तविकता बुझ्न र प्रमाणका आधारमा धारणा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।