गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा छाउपडी निर्मूलका लागि संयन्त्र नै गठन गरेर काम थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रूकुम(पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ।
छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि कारबाही साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा रोक्का गर्न गृहको निर्देशन छ।
यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी सहकार्यमा भत्काउन निर्देशन दिइएको छ।