आफूसँग भएका पूर्वसहमति कार्यान्‍वयन गर्न माग गर्दै चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसी डडेल्धुरा पुगेर अनसन बसेका छन् । डढेल्धुरास्थित एक निजी घरको तेस्रो तलामा उनले १७ औं अनसन सुरु गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश लिएपछि डा. केसीको यो पहिलो अनसन हो । त्रिभुवन विश्विद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश हुदैँ गर्दा उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गर्न कार्तिक १३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। तिहारको कारण अनसन मिती पछाडी सारेका उनले आजबाट अनसन सुरु गरेका हुन्।

ADVERTISEMENT

डा. केसीका मागहरु

१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

६. क्यान्सरलगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध

गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट रोकी पीड़ितहरुको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।