बर्दिया जिल्लाको पश्चिम सिमानामा बग्ने कर्णाली नदिले बनाएको टापुमा अवस्थित छ, गेरुवा गाउँपालिका । गाउँपालिकाको दक्षिणमा राजापुर नगरपालिका रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए सँगै नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा वितरण भयो । यसैक्रममा २०७३÷११÷२७ गते गेरुवा गाउँपालिकाको विधिवत रुपमा स्थापना हुन गयो । यसको क्षेत्र भित्र साविकका पाताभार, गोला, पशुपतिनगर र मनाउ गाविस लाई समावेश गरी ६ वटा वडागत संरचना तयार भए र गाउँपालिकाको केन्द्रको रुपमा पशुपतिनगरको पथरैया लाई तोकियो ।

भौगोलिक रुपमा दुर्गमता अनुसार नेपालका ७५३ स्थानीय तहको बर्गिकरणमा गेरुवा गाउँपालिका ख बर्गमा पर्दछ । चारैतिर बाट नदिले घेरिएको टापुमा अवस्थित यस गाउँपालिका विपद जोखिमका हिसावले अति संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ । बर्दिया जिल्लाको क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको आधारमा सवै भन्दा सानो स्थानीय तहको परिचय पाएको यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ७८.४१ बर्ग कि.मि. र जनसंख्या करिव ४० हजार रहेको छ । करिब ७००० घरधुरी रहेको यसा पालिकामा ७० प्रतिशत आदिवासी थारु समुदायको उपस्थिति रहेको छ भने अन्य जातजातीहरु पनि यस क्षेत्रमा बसाेबास गरिरहेका छन ।

जिल्ला सदरमुकाम गुलरिया बाट करिव ३५ किमि दुरिमा रहेको गेरुवा गाउँपालिका विगतको शसस्त्र युद्ध बाट बर्दियाकै सवैभन्दा प्रभावित क्षेत्रको रुपमा विगतमा परिचय बनाएको थियो । टापुमा अवस्थित रहेको हुँदा अन्य क्षेत्रसँग सीधा सम्पर्क नभएको हुँदा यस क्षेत्र गरिवी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा जस्ता अति आवश्यकीय पक्षहरुको पहुँच बाट टाढा रहेको थियो । कृषि पेशामा आश्रित बहुसंख्यक जनताहरु सँग आय श्रोतको बैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा यहाँका जनताहरु बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा भारत तथा तेस्रो मुलुक जाने बाध्यता रहेको थियो । शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा पूर्वाधार विकास निर्माणमा नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र धेरै नै पछाडी रहन गयो । कर्णाली नदिले निम्त्याउन सक्ने बाढीको विपद तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज का जनावर बाट हुने जिउधनको त्रासको वातावरणमा यस क्षेत्रका जनताहरु जिवन जिउनको लागि बाध्य हुनु पर्याे ।

गेरुवा गाउँपालिकाको स्थापना र विकासको शुरुवात

नेपाल राज्यको संघीयतामा प्रवेश सँगै गेरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा भौतिक विकासका ढोकाहरु खुल्न पुगे । जनता बाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको बहाली सँगै साच्चैको जनताको शासन घरदैलोमा आएको अनुभुती यस क्षेत्रका जनताहरुले गर्न पुगे । नेपालको शासकीय ईतिहासमै प्रथमपटक केन्द्रमा मात्र सिमित र अभ्यासित राज्यसत्ताको प्रयोग गाउँ÷टोल तथा बस्तीमा अभ्यास हुन थाल्यो । धेरैले यो घटनालाइ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर समेत अथ्र्याए । धेरै हद सम्म त्यो सत्य पनि थियो । सामान्य प्रकृतिका कामकाजको लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम गुलरिया धाउन विवश र बाध्य जनताहरु गाउँपालिकाको स्थापना सँगै घर आगनमा आएको यस परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गरी अभ्यास गर्न थाले । त्यस सँगै शुरु हुन पुग्यो समृद्ध गेरुवा गाउँपालिका निर्माणको आधार, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार को नारा । यही मुलमन्त्र लाई आत्मसाथ गरि हालको गेरुवा गाउँपालिकाको नेतृत्वले गाउँपालिकाको विकासको जग बसाल्ने कार्यको प्रारम्भ गर्ने पुगे, त्या पनि जनताको प्रत्यक्ष मत मार्फत ।

गेरुवा गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि हाल सम्म भएका आर्थिक क्रियाकलाप

हामी अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातमा छौ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट गाउँसभा बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

हाल सत्तासिन गाउँपालिकाको सरकारले हालसम्ममा ३ वटा बजेट कार्यक्रम संचालन गरी विविध कार्यक्रमहरु सम्पन गरेको छ ।

(क) आर्थिक वर्ष २०७४/०७५

यस आर्थिक वर्षमा गेरुवा गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभा बाट करिब ३५ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ऐतिहासिक सभाले गाउँपालिकाको प्रथम वर्षमा जनताको लागि जनताको प्रतिनिधि द्वारा निर्मित प्रथम बजेट गेरुवाको समग्र विकासको आधार तयार पार्ने मनसायका साथ पारित गरेको थियो । उक्त बजेट मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म २९ करोड रकम खर्च हुन गई ५३ लाख आन्तरिक आय स्थानीय संचित कोषमा जम्मा भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरु गेरुवाको विकासको आधार तय गर्ने कार्यहरु जस्तै यहाँका सडकहरुको स्तरोन्नती, कार्यालयहरुको स्थापना तथा सँचालन, साना सिचाइ परियोजना, लक्षित बर्गीय कार्यक्रमहरु, सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको संचालन तथा व्यवस्थापन, होमस्टे पर्वद्धन कार्यक्रम, छोरी बचाउ कार्यक्रम, कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमहरु संचालन भएका थिए ।

प्रथम गाउँसभाले गेरुवा गाउँपालिकाको दुरगामी विकासको एक हद सम्म खाका कोर्ने र गेरुवाको विकासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास अनुरुप विविध कार्यक्रमहरु निर्माण गरेको थियो ।

१. उज्यालो गाउँपालिका अभियान
२. बाढी र बन्यजन्तु बाट सुरक्षित गाउँपालिका
३. भ्रष्टाचार शुन्य एंव सुशासनयुक्त गाउँपालिका
४. स्वास्थ्य र सफा गाउँपालिका
५. कालोपत्रे सडक संजाल पूर्ण गाउँपालिका
६. साँस्कृतिक र जैविक विविधताले भरिपूर्ण पर्यटकिय गन्तव्य
७. जिविकोपार्जनमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका
८. अर्गानिक एंव विषादी रहित गाउँपालिका
९. तिव्र विकास गरी समृद्ध गाउँपालिका

(ख) आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

आव २०७५/०७६ मा ३८ करोड बजेट गाउँपालिका बाट स्वीकृत भएको मध्ये ३६ करोड खर्च भई ५८ लाख आन्तरिक आम्दानी संकलन भएको थियो ।

(ग) आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

आव २०७६÷७७ मा कुल ५८ करोडको बजेट विनियोजन भई ३७ करोड खर्च भएको थियो भने कुल ६२ लाख आन्तरिक आम्दानी संकलन भएको थियो । तेस्रो चौमासिकको शुरुवात सँगै विश्वव्यापी रुपमा सुरु भएको कोरोनाको महामारीका कारण यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरु प्रभावित हुन पुगेका थिए ।

यी तथ्याकंहरुलाई विश्लेषण गर्दा गेरुवा गाउँपालिकाको स्थापना भए पश्चात गाउँपालिकामा १ अर्व २६ करोडको बजेट विनियोजन हुन गई १ अर्व ३ करोड बजेट खर्च हुन गएको देखिन्छ । जसमध्ये करिव ५० करोड पुँजिगत बजेट हो भने बजेट खर्च ८१ प्रतिशत हुन गएको छ । सोही अवधिमा १ करोड ७५ लाख आन्तरिक राजश्व संकलन भएको छ ।
गेरुवा गाउँपालिका नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा देहायका उपलब्धीहरु हासिल गर्न सफल भएको छ ।

(क) संस्थागत उपलब्धी

— गेरुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको स्थापना भई सेवा प्रवाह भएको
— ६ वटै वडा कार्यालयको स्थापना भई निरन्तर सेवा प्रवाह भइरहेको
— कार्यपालिका, गाउँसभा, न्यायिक समितिको गठन भई लोकतान्त्रिक अभ्यास एंव स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनका कार्यहरु संचालन भएका

(ख) प्रशासनीक उपलब्धी

— गेरुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखा÷इकाई हरु स्थापना भई सेवा प्रवाह भएको
— शाखाहरुको स्थापनाले पहिले जिल्ला बाट हुने गरेको कामहरु गाउँपालिका बाट प्रवाह हुन पुगेको
— गाउँपालिकाको प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास भएको र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिई भौगोलिका दुर्गमतालाइ सुगमतामा रुपान्तरण गर्न सफल भएको

(ग) राजनैतिक उपलब्धी

— गाउँपालिकाले संवैधान मार्फत प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको
— स्थानीय नेतृत्वको क्षमता विकासमा टेवा पुगेको
— गेरुवाको विकासमा गेरुवाकै जनशक्तिको प्रयोग भएको
— गेरुवामा लोकतान्त्रिक अभ्यासको परम्परा शुरुवात भएको

(घ) कानूनी उपलब्धी

— स्थानीय न्यायिक समितिले कार्य प्रारम्भ गरे सँगै स्थानीय स्तरमा देखा पर्ने विवादको समाधान हुन पुगेको
— गाउँपालिकाको आवश्यकता बमोजिम हाल सम्म ३० भन्दा बढी कानूनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका

(ङ) सामाजिक उपलब्धी

— गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरु संचालन भएका
— नँया विधालय भवन, कक्षाकोठा तथा प्राविधिक शिक्षालय संचालन भएको
— स्थानीय तह बाटै शिक्षकहरुको व्यवस्था गरी शैक्षिक शिकाइका उपलब्धीहरु हासिल गर्न सकेको
— स्वास्थ्य चौकीको स्थापना, अस्पतालको स्थापना तथा निर्माण, स्तरोन्नती जस्ता कार्यहरु संचालन भइ जनस्वास्थ्य लाई प्रभावकारी बनाइएको
— खेलमैदानको निर्माण तथा खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना हुन सकेको
— थारु हेल्प डेस्क कार्यक्रम संचालन गरी भाषिक अवरोध लाई समाधान गर्न सकेको
— छोरी बचाउ कार्यक्रम मार्फत महिलाहरुको संरक्षण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको

(च) आर्थिक उपलब्धी

— कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ भएको
— यान्त्रिीकरणको माध्यम बाट कृषकलाई राहत पुगेको
— नगदेवाली तथा पशुपालन, माछापालन जस्ता कार्यहरुको तिव्र विकास भइरहेको
— कृषि तथा पशुस्वास्थ्य प्राविधिकहरुको उपलब्धताले कृषकहरु लाइ सहज भएको
— होमस्टे कार्यक्रमलाई संचालन गरी गेरुवाको पर्यटकीय सम्भावनाको ढोका खोलेको
— बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार स्थापना भएको

(छ) लक्षित बर्गीय कार्यक्रम

— महिला संजाल तथा महिलाहरुको मात्र सहभागिता शुनिश्चित रहेने गरी बजेट कार्यक्रम निर्माण गरिएको
— महिलाहरुलाई स्वावलम्बी बनाउन सिपमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको
— छोरी बचाउ कार्यक्रम माफर्त महिलाको संरक्षण गरिएको
— जेष्ठनागरिक कार्यक्रमको बजेटमै व्यवस्था गरिएको र निजहरुको नेतृत्वमै कार्यक्रम संचालन हुने व्यवस्था भएको
— आदिवासी जनजातीको बजेट व्यवस्था गरी भाषा, कला, परम्पराको संरक्षण र विकासमा जोड दिईएको्
— दलित संजाल तथा बजेट कार्यक्रम माफर्त क्षमता विकास कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको
— अपांगहरुको क्षमता विकासको लागि बजेटको व्यवस्था गरी विविध कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका
— माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु प्रत्येक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको
— साथै एच आइ भि एड्स पिडितहरु, मुक्त कमैया तथा द्वन्द्वपिडितहरुको लागि समेत वार्षिक रुपमा बजेट व्यवस्था गरी क्षमता विकासका सीपमूलक तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रमहरु संचालन भएको

(ज) भौतिक पूर्वाधार तर्फ उपलब्धी

— ग्रामिण विधुतीकरण कार्यक्रम मार्फत गेरुवाको ९५ प्रतिशत क्षेत्रमा विधुत सेवाको विस्तार पुगेको, साथै ट्रान्सफर्मरको जडान गरी क्षमता विकास भएको
— गेरुवाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सँगको सिमानामा ३६ किमी विधिुतीय तारबार निर्माण गरिएको
— २३ वटा नयाँ विधालय भवनको निर्माण गरिएको
— २ वटा स्वास्थ्य चौकिको निर्माण सम्पन्न भएको र १ वटा निर्माणको चरणमा रहेको
— १ वटा १५ सैय्याको अस्पताल निमार्णको क्रममा रहेको
— ८ वटा कालोपत्रे सडक निर्माणाधीन रहेको
— २ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको र ३ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
— गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण भईरहेको
— १० किमि नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको
— ४० किमि सडक स्तरोन्नती भएको
— ३ वटा मोटरेवल पुलको निर्माण सम्पन्न भएको

(झ) सूचना प्रविधिमा उपलब्धी

— गाउँपालिकाको वेवसाइट संचालनमा आएको
— गाउँपालिकाको मोवाइल एपको निर्माण भएको
— गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, ६ वटै वडा कार्यालय, ४ वटा स्वास्थ्य चौकि मा इन्टरनेट सेवा जडान भई सेवा प्रवाह भईरहेको
— गाउँपालिकाको लेखा सुत्र प्रणालीमा संचालन भएको
— सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण वैक मार्फत वितरण भइरहेको
— व्यक्तिगत घटनादर्ता अनलाइन प्रविधिबाट संचालन भइरहेको
— गाउँपालिकाको राजश्व संकलन अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरी संकलन कार्य भएको
— गाउँपालिका बाट प्रवाह हुने सवै सेवाहरु कम्प्युटर प्रणाली मार्फत संचालन भइरेको

(ञ) अन्य

— स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर प्राप्त भएको
— स्थानीय तहको क्षमताको विकास भएको
— स्थानीयतको प्रवद्र्धन भएको
— स्थानीय उद्योग, व्यवसायीलाई एकीकृत गरिएको
— घर नक्सा पास प्रारम्भ भएको

गाउँपालिकाका विद्धमान समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

(क) कर्मचारीको अभाव

गेरुवा गाउँपालिकामा अझै पनि दरबन्दी अनुरुप कर्मचारीको पदपूर्ती हुन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आउने गरेको छ । सवै वडाहरुमा वडा सचिव नरहेको अवस्था छ र भएका वडा सचिवहरु पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा वडा र शाखा हेर्ने गरी काम काज गरिरहेको अवस्था रहेको छ ।
कर्मचारीहरुको दरबन्दी अनुरुप व्यवस्था भएको खण्डमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालय बाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार ल्याउन सकिनेछ ।

(ख) मास्टर प्लान

३ वटा बजेट कार्यान्वयन हुँदा र चाल आवको बजेट र्कायान्वयनको चरण सम्म जाँदा एउटा विषय खड्कीरहेको अवस्था छ । गेरुवा लाई व्यवस्थित तवरले विकास गर्नको लागि गेरुवाको मास्टर प्लान निर्माण गर्नु अति आवश्यक रहेको छ । भोलिको गेरुवाको समृद्धिको खाकाको रुपमा गेरुवा गाउँपालिका सरकार, यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवीहरु तथा जनताहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा एक मास्टर प्लान निर्माण गरी भोलिको गेरुवाको विकासको खाका कोर्नु अपरिहार्य भएको छ । १०, २०, ३० बर्ष पछिको गेरुवाको मुहार कस्तो हुने भन्ने विषयमा सवैको सहभागितामा योजना निर्माण गरी र्कायान्वयनमा लैजादा अपनत्व हुने गरी विकास गर्न सहज वातावरणको सिजर्ना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(ग) जनसहभागीता र सूचनामा पहुँच

अझै पनि सोचे जस्तो जनसहभागीता जुट्न नसक्न विडम्वना हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य रहेको हुन्छ । बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गर्दा सवै पक्षको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी योजनाको छनौट गर्दा सवैको अपनत्वको हुन जान्छ ।
गेरुवा गाउँपालिकाले हाल विविध माध्यम बाट पालिकाले संचालन गर्ने योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सूचनाको सम्प्रेषण गरिरहेको छ । सामाजिक सँजाल, वेवसाइट, इमेल तथा सूचनापाटी सवै भन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम हुन । तर पनि समुदाय स्तरमा अझै पनि सूचनाको पहुँच पग्न सकेको छैन । केही ले गाउँपालिकाले सूचना लुकाउनु गरेको छ भनेर समेत आरोप लगाइरहदा त्यसमा सत्यता छैन । तर सवैमा सूचनाको पहुँच नरहेको भन्ने कुरा चाही सत्य हो । यस समस्याको समाधानका लागि दिगो र भरपर्दो सूचना सम्पे्रषण प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ । यस विषयमा सवै सरोकारवालाहरुले के कसरी जनताको घरदैलोमा गाउँपालिकाले के कती काम गर्यो र गर्दैछ भन्ने कुरा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

(घ) संस्थाको सबलिकरण र विश्वासको वाताबरणको सिर्जना

गेरुवा गाउँपालिका एक राजनैतिक तथा भौगोलिक ईकाइ मात्र नभएर यो एक संस्था पनि हो । जनताको जनता द्वारा जनताले नै शासन गर्ने संस्था हो, गाउँपालिका । हामी अझै पनि के ही हद सम्म संक्रमणकालिन अवस्था मै छौ र यो अवस्था भनेको गाउँपालिकाका सवै पक्षहरु सरकार, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, शिक्षक, बौद्धिक बर्ग, सँघ/संस्थाहरु, जनताहरुले हातेमालो गर्दै यस गाउँपालिकाको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नु, विकासमा सहभागि हुनु, निर्णय प्रक्रियामा मत व्यक्त गर्नु, गलत कार्य हुन लागेमा खबरदारी गर्नु र संस्थाप्रति सकारात्मक धारणा राखेमा गेरुवाको विकास र समृद्धि साच्चै नै सही अर्थमा सफल हुन सक्छ । यसको लागि गाउँपालिकाको पहलकदमी अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरुले अव पुरानो ढाँचा बाट सेवा प्रवाह गर्ने होइन की जनता नै सर्वोपरी हुन र जनताकै लागि हामी हौँ भन्ने भावना लाई आत्मसाथ गरी अगाडी बढ्नु पर्छ । यहाँका राजनैतिक दलहरुले विकासको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखि बैचारिक बहस र खबरदारीको माध्यममा गाउँपालिका सरकार सँग समन्वय गर्दै काम गर्दा यहाँको लोकतान्त्रीक पद्धती मजबुत हुनेमा दईमत रहदैन । यसले सशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ ।
हामीले गाउँपालिका प्रति विश्वास र भरोसा गरेनौ भने संघीयता नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेपाली जनताको बलिदानी र शहिदको रगतले प्राप्त लोकतात्रिक उपलब्धीहरुको सुरक्षा, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नु प्रत्येक गेरुवाबासीको कर्तव्य हो र त्यस विश्वासलाई दिगो बनाई राख्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका सरकारको हो ।

अन्त्यमा,

गेरुवा गाउँपालिका सम्भावनाले भरिपूर्ण गाउँपालिका हो । हामी सँग भएका समथर खेती योग्य फाँट, हरियाली, कर्णाली नदि हाम्रा आर्थिक विकास गर्ने आधारहरु हुन । नजिकैको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हाम्रो धन हो । यी सम्पतीहरुको संरक्षण र उपयोग गर्दै सम्बृद्ध गेरुवा गाउँपालिकाको निर्माण, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने गाउँपालिकाको मुल मन्त्रलाई सवै गेरुवाबासी एकजुट भई कार्यान्वयनमा लागेमा पक्कै पनि समृद्ध गेरुवाको निर्माण गर्न सकिन्छ । हो, हामी सँग तमाम समस्याहरु छन । तर ती समस्याहरुको समाधान पनि हामीले नै गर्ने हो । गेरुवाको नेतृत्व पनि यहाँकै व्यक्तिले गर्ने हो । त्यसैलै समग्र गेरुवाको विकासका लागि प्रत्येक गेरुवावासीले सकारात्मक रुपमा आ—आफ्नो ठाउँ बाट सक्रिय भएर सहभागी हुन आवश्यक छ । सकारात्मक सोच, लोकतान्त्रीक आचरण र गेरुवा प्रतिको माया यहाँका प्रत्येक नागरिकमा जागृत हुन पर्छ । तव मात्र हामी, हाम्रा आउने सन्ततीहरुका लागि सुन्दर र समृद्ध गेरुवाको निर्माण गर्न सक्छौं ।

(लेखक गेरुवा गाउँपालिकामा सूचना प्रविधि अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । यो लेखकको निजी विचार हो । )