म अर्थशास्त्री होइन। बीमाको एक्चुरियल गणित पनि मलाई थाहा छैन। म कुनै राजनीतिक दलको नेता, कार्यकर्ता वा सरकारविरोधी अभियन्ता पनि होइन। म एउटा सामान्य नेपाली नागरिक हुँ, जसले आफ्नो दैनिकीको हरेक पाइलामा राज्यप्रति दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ।

ADVERTISEMENT

बिहान चिया पिउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तिर्छु। पेट्रोल हाल्दा कर तिर्छु। मोबाइल रिचार्ज गर्दा कर तिर्छु। बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क तिर्छु। घर बनाउँदा, जग्गा किनबेच गर्दा र अन्य दैनिक उपभोगका वस्तु खरिद गर्दा पनि कुनै न कुनै रूपमा राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेको हुन्छु। जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्यको राजस्व प्रणालीसँग जोडिएको एउटा जिम्मेवार नागरिक हुँ।

यही नागरिकले जब अर्थमन्त्रीको मुखबाट “३,५०० रुपैयाँमा १ लाखको स्वास्थ्य बीमा दिन सकिँदैन” भन्ने अभिव्यक्ति सुन्छ, तब मनमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। प्रश्न ३,५०० रुपैयाँको मात्र होइन; प्रश्न राज्यको सोचको हो, सरकारको प्राथमिकताको हो र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको हो।

स्वास्थ्य बीमा कुनै पसलबाट सामान किनेजस्तो कारोबार होइन। यो जोखिम बाँड्ने सामाजिक संयन्त्र हो। लाखौं मानिसले नियमित रूपमा बीमाको प्रिमियम तिर्छन्, तर सबैले दाबी गर्दैनन्। केही व्यक्तिले महँगो उपचारको सुविधा लिन्छन् भने धेरैले वर्षौंसम्म एक रुपैयाँ पनि दाबी गर्दैनन्। यही साझा योगदानको आधारमा बीमाको प्रणाली टिकेको हुन्छ। यदि सबैले बराबर रकम दाबी गर्ने हो भने संसारको कुनै पनि बीमा प्रणाली सञ्चालन हुन सक्दैन।

त्यसैले एउटा सामान्य नागरिकको प्रश्न छ— सरकारले स्वास्थ्य बीमाको यही आधारभूत सिद्धान्त बुझ्न सकेको छैन, कि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन?

मानौं, मैले बीस वर्षसम्म नियमित रूपमा स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिरेँ, तर कहिल्यै दाबी गरिनँ। म एक्लो छैन। म जस्तै हजारौं, लाखौं नागरिक छन्, जसको योगदानले गम्भीर बिरामी, क्यान्सरका रोगी, दुर्घटनामा परेका नागरिक, मिर्गौला र मुटुरोगीको उपचार सम्भव बनाएको हुन्छ। यही नै बीमाको मर्म हो। त्यसैले “सबैले १ लाख लिन आउँछन्” भन्ने शैलीमा स्वास्थ्य बीमाको व्याख्या गर्नु यसको आधारभूत अवधारणासँग मेल खाँदैन।

तर यो बहस यतिमै सीमित छैन।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। शिक्षा पनि आधारभूत अधिकार हो। आधारभूत अधिकार भनेको राज्यले अनुकूल अवस्थामा मात्र उपलब्ध गराउने सुविधा होइन; त्यो राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।

यदि कुनै नागरिक उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्छ भने त्यो एउटा परिवारको मात्र पीडा होइन, राज्यको उत्तरदायित्वमाथिको प्रश्न पनि हो।

यदि स्वास्थ्य सेवामा पनि नाफा–नोक्सानको हिसाब मात्र गर्ने हो भने राज्य र निजी कम्पनीबीचको भिन्नता के रहन्छ?

सरकार व्यापारिक संस्था होइन। यसको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन, नागरिकको जीवन र सम्मानको रक्षा गर्नु हो। एउटा कम्पनीले घाटा भयो भन्दै सेवा बन्द गर्न सक्छ। एउटा व्यापारीले ग्राहक छान्न सक्छ। तर लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिक छान्न सक्दैन। उसको दायित्व सबै नागरिकप्रति समान हुन्छ— धनी वा गरिब, शहरमा बस्ने वा दुर्गम गाउँमा।

नागरिकले पनि राज्यसँग कहिल्यै सबै कुरा निःशुल्क मागेका छैनन्। उनीहरूले कर तिरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा योगदान गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिरेका छन्। नियम–कानुनको पालना गरेका छन्। बदलामा उनीहरूले कठिन समयमा राज्य आफ्नो साथमा उभियोस् भन्ने अपेक्षा मात्र गरेका छन्।

विडम्बना के छ भने, राज्यले नागरिकबाट उठाएको करको हिसाब गर्न कहिल्यै बिर्सँदैन, तर नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाको कुरा आउँदा स्रोतको अभाव देखाउन थाल्छ।

देशमा अरबौं रुपैयाँका विकास आयोजना घोषणा हुन्छन्। करोडौं खर्च गरेर भवन बन्छन्। राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक सुविधा बढ्छन्। अनुत्पादक खर्च वर्षेनी विस्तार हुन्छ। तर नागरिकको उपचारको विषय आउँदा राज्य अचानक आर्थिक रूपमा कमजोर देखिन थाल्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ— हाम्रो प्राथमिकता वास्तवमा कहाँ छ?

यदि सरकारले ३,५०० रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा धान्न सक्दैन भने, वर्षौंदेखि नागरिकबाट उठाइरहेको करले आखिर के धानेको छ?

हो, नेपालको स्रोत सीमित छ। तर सीमित स्रोत हुनु र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु एउटै कुरा होइन। जिम्मेवार सरकारको भाषा “हुँदैन” भन्ने होइन, “कसरी हुन्छ?” भन्ने हुनुपर्छ। समाधान खोज्नु सरकारको धर्म हो; समस्याको सूची सुनाएर नागरिकलाई निराश बनाउनु होइन।

आजको नागरिक पहिलेभन्दा धेरै सचेत छ। उसले तथ्य खोज्छ, विश्वका अभ्यासहरू हेर्छ र सरकारका निर्णयको मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसैले अब केवल भाषणले होइन, परिणामले विश्वास जित्नुपर्छ।

लोकतन्त्र पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने व्यवस्था मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको नागरिकले तिरेको करको पारदर्शी र न्यायपूर्ण उपयोग पनि हो। बिरामी हुँदा सम्मानपूर्वक उपचार पाउने व्यवस्था पनि हो। गरिबको बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चितता पनि हो। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा अनुभूत हुन सक्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक मापन हो।

हामी बारम्बार सुन्छौं— “राज्यको स्रोत सीमित छ।” ठीक छ, सीमित छ। तर त्यो सीमित स्रोत कहाँ खर्च गर्ने भन्ने प्राथमिकता कसले निर्धारण गर्छ? किन एउटा गरिब परिवारले उपचार खर्च जुटाउन घर बेच्नुपर्छ? किन बिरामीले औषधि किन्न नसकेर ज्यान गुमाउनुपर्छ? किन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै पनि धेरै नागरिकका लागि पहुँचभन्दा बाहिर छ?

यी प्रश्न सरकारलाई असहज बनाउन होइनन्; आफ्नो संवैधानिक दायित्व सम्झाउनका लागि हुन्।

नागरिकले असम्भव मागेका छैनन्। उनले आफ्नो अधिकार मागेका हुन्। आफूले तिरेको करको न्यायोचित प्रतिफल मागेका हुन्। उनले राज्यसँग व्यापारिक सम्बन्ध होइन, अभिभावकीय जिम्मेवारीको अपेक्षा गरेका हुन्।

शक्तिमा पुगेपछि राज्य नागरिकको मालिक बन्दैन; नागरिकको सेवक बन्छ। यही लोकतन्त्रको आधारभूत दर्शन हो। त्यसैले सरकारका हरेक अभिव्यक्तिले नागरिकको भरोसा बढाउनुपर्छ, घटाउनु हुँदैन।

आज आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपको होइन, उत्तरदायित्वको हो। आवश्यकता प्राथमिकता पुनःनिर्धारणको हो। आवश्यकता नागरिकको जीवनलाई खर्चको हिसाबले होइन, मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्ने राज्यदृष्टिकोणको हो।

अन्त्यमा, एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु— यदि राज्यले नागरिकबाट कर लिन सक्छ भने स्वास्थ्य र शिक्षाप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन। किनभने स्वास्थ्य र शिक्षा कुनै सुविधा होइनन्; ती संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार हुन्।

राज्यले नागरिकलाई “हामी दिन सक्दैनौँ” भन्नु हुँदैन। राज्यले भन्नुपर्छ— “हामी कसरी दिन सक्छौँ, त्यसको उपाय खोजिरहेका छौँ।”

यही सोचले सरकारलाई व्यापारिक संस्थाबाट अलग बनाउँछ। यही दृष्टिकोणले लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। र यही प्रतिबद्धताले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास जोगाउँछ।