गेरुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५५ करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेकी छन्। गाउँपालिकाको २०औँ गाउँसभा अधिवेशन अन्तर्गत बुधबार आयोजित बैठकमा उपाध्यक्ष चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
प्रस्तुत बजेटअनुसार गाउँपालिकाको कुल आयमध्ये संघीय सरकारबाट विभिन्न अनुदानमार्फत ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ७३ लाख १४ हजार रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाँडबाट ११ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तथा आन्तरिक स्रोतबाट ५ करोड ८३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेट वक्तव्यअनुसार संघीय समानीकरण अनुदान, शर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदान गरी अधिकांश बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, शर्त तथा समपूरक अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाले आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातलाई समेत बजेटको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा समेटेको छ।
उपाध्यक्ष चौधरीका अनुसार कुल बजेटमध्ये २९ करोड २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार बाँडफाँड गर्न सक्ने रकम रहेको छ।
क्षेत्रगत विनियोजनतर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि १२ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विषयगत समितिहरूमध्ये पूर्वाधार विकास समितिलाई ८ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास समितिका लागि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकास समितिका लागि १ करोड २१ लाख रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि ४५ लाख रुपैयाँ तथा सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका लागि १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
वडा कार्यालयतर्फ कुल १ करोड ७६ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसअनुसार वडा नं. १ लाई ३० लाख ८० हजार ७५० रुपैयाँ, वडा नं. २ लाई २२ लाख ४२ हजार ४९० रुपैयाँ, वडा नं. ३ लाई २४ लाख ३६ हजार २०२ रुपैयाँ, वडा नं. ४ लाई ३१ लाख १९ हजार २८५ रुपैयाँ, वडा नं. ५ लाई ३२ लाख ८६ हजार ३४३ रुपैयाँ तथा वडा नं. ६ लाई ३४ लाख ६४ हजार ९३० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारको शर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ, संघीय विशेष अनुदानका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको शर्त अनुदानका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश समपूरक अनुदानका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटले पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। साथै संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको प्रभावकारी परिचालन गर्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।
उपाध्यक्ष चौधरीले बजेट कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै बजेट सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।