गेरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रथम सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गेरुवा गाउँपालिकाको आयोजना तथा गेरुवा कर्णाली कम्युनिकेशन प्रा.लि.को सहजीकरणमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाह, सञ्चालित विकास आयोजना तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै सेवाग्राही नागरिकहरूले सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका कार्य, योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित जिज्ञासा, सुझाव र गुनासाहरू राखेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा–सुविधा, विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, योजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनुका साथै स्थानीय सरकारलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू समेत दिएका थिए।

उठेका प्रश्न, जिज्ञासा तथा गुनासाहरूको जवाफ गाउँपालिका अध्यक्ष जवान सिंह के.सी., उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी चौधरी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वस बहादुर राना ले दिनुभएको थियो। उहाँहरूले नागरिकका चासो र सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, सहज र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जवान सिंह के.सी.ले सार्वजनिक सुनुवाइमा प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आवश्यक सुधार र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वस बहादुर रानाले वर्षभरि सञ्चालन गरिएका विकास आयोजना, सेवा प्रवाह तथा उपलब्धिहरूलाई नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्दै सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमले गाउँपालिकाको कामकारबाहीप्रति नागरिकको चासो अभिवृद्धि गर्नुका साथै जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।