गेरुवा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ। गाउँपालिकाले सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली, ई–लर्निङ तथा डिजिटल सामग्रीमा आधारित सिकाइलाई विस्तार गर्दै विद्यालयहरूमा ICT ल्याब, आवश्यक उपकरण तथा सामग्री व्यवस्थापनलाई क्रमशः बढाउने जनाएको छ।

ADVERTISEMENT

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय नक्साङ्कन तथा समायोजन कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। ‘एक मावि एक स्टाफ नर्स’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत र प्रविधिजन्य क्षमता विकास तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने, कक्षा छाड्ने दर घटाउने तथा टिकाउ शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, कमजोर सिकाइ स्तर भएका विद्यार्थीका लागि सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ।

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, कक्षा ५ र ८ को गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा थप व्यवस्थित बनाउने तथा शिक्षक र विद्यार्थीका लागि शैक्षिक डायरी वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्षदेखि “शिक्षक बैंक” स्थापना गरी विद्यालयहरूमा समयमै शिक्षक पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

विद्यालयहरूमा हरेक शुक्रबार व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि करियर काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिनेछ। किशोरकिशोरी तथा युवालाई लक्षित गरी बालविवाह, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र साइबर अपराध सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

8विद्यालय वातावरणलाई स्वच्छ, सफा र हरियाली बनाउने “हरित विद्यालय कार्यक्रम”, स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजा, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी साइकोसोसल काउन्सिलिङलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, अधुरा विद्यालय भवन निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।

गाउँपालिकाले एक सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने तथा आर्थिक रूपमा विपन्न, अनाथ, असहाय, अभिभावकविहीन र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष शिक्षा तथा आवासीय विद्यालय स्थापनाको पहल गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ।