बर्दिया र कैलाली जिल्लाको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समुदायमा आधारित नेपालको पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । कर्णाली नदीअन्तर्गत ३ दशमलव ९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा मत्स्य अभयारण्यका रूपमा मान्यता दिइएको हो ।

ADVERTISEMENT

बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका वडा नं. ३ को दक्षिण टेडिया क्षेत्रदेखि वडा नं. ४ को छेदिया जंगल हुँदै सत्तीघाट पुलसम्म तथा सत्तीघाट पुलदेखि कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित अर्नवा फाँटासम्म फैलिएको कर्णाली नदी क्षेत्रलाई ‘मत्स्य अभयारण्य’ घोषणा गरिएको हो ।

राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारू र टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डंगौराले एक औपचारिक कार्यक्रमबीच संयुक्त रूपमा घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै उक्त क्षेत्रले समुदायमा आधारित पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्रका रूपमा औपचारिक मान्यता पाएको हो ।

घोषणा पत्रमा नेपालको जलचर ऐन, २०१७, टिकापुर नगरपालिकाको जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०७६ तथा राजापुर नगरपालिकाको जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०८२ को दफा १८ लाई आधार मानी सो क्षेत्रलाई ‘सखि मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र (Fish Sanctuary)’ घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

अभयारण्यको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा नदीमा आश्रित समुदायहरूको सक्रिय सहभागितासहित सह–व्यवस्थापन मोडेल अनुसार सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यसका लागि समुदायमा आधारित नदी खण्ड व्यवस्थापन समूहहरू गठन गरिएका छन्, जसले नगरपालिकाको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै निगरानी, जनचेतना अभिवृद्धि र कानुन कार्यान्वयनका कार्य गर्नेछन् ।

घोषणा गरिएको नदी खण्ड पारिस्थितिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यो क्षेत्र रैथाने मत्स्य प्रजातिहरूको प्रजनन, अण्डा पार्ने तथा नर्सरी आवासका रूपमा परिचित छ। साथै डल्फिन, घडियाल र खैरो ओत (Otter) जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण जलचर प्राणीहरूको प्रमुख वासस्थानसमेत यही क्षेत्र रहेको छ ।

‎समुदायिक नेतृत्वमा आधारित यो मत्स्य अभयारण्य घोषणा जलीय पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणको राष्ट्रिय नमूना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कर्णाली नदीमा पाइने विभिन्न माछा तथा अन्य जलचर प्रजातिको संरक्षण, जलीय जैविक विविधताको प्रवर्द्धन, खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय समुदायको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। साथै नदीमा हुने अवैध तथा विनाशकारी माछा मार्ने गतिविधि नियन्त्रणमा समेत यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।