२३ भाद्र २०८२ को दिन नेपालले एउटा गहिरो राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी संकट भोग्यो। शान्तिपूर्ण विद्यार्थी–युवा आन्दोलनलाई दमन गर्ने क्रममा भएको घटनाले देशलाई लोकतन्त्र, सुशासन र मानव अधिकारप्रति गम्भीर प्रश्नको सामु उभ्यायो। यस दिन हजारौँ युवाहरूले शिक्षा, रोजगारी, अवसरमा समानता, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरेका थिए।

ADVERTISEMENT

‎तर, प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा राज्य संयन्त्रले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज मात्र होइन, प्रत्यक्ष गोलीसम्म प्रयोग गर्‍यो। परिणामस्वरूप १९ जना निहत्था युवाहरूको मृत्यु भयो। यस्तो घटना कुनै सामान्य दुर्घटना थिएन; यो कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार थियो। ‎

पहिलो दिन भएको हिंसात्मक दमनको परिणाम दोस्रो दिन स्पष्ट देखियो। आहत र आक्रोशित भिड अझ ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रियो। तर यस पटक आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेन। सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र पशुपतिनाथजस्ता राष्ट्रिय सम्पदामा तोडफोड र आगजनी भयो। नेताहरूको निवासमा आक्रमण, बैंक तथा पसलमा लुटपाट, र करिब १५०० कैदीलाई कारागारबाट मुक्त गरिएका घटनाले आन्दोलनलाई अराजक रूप दिइदियो।

‎यी घटनाहरूले दुई कुरा स्पष्ट पारे। पहिलो, नागरिक आन्दोलनमा स्वतःस्फूर्त रूपमा अराजक तत्व मिसिन सक्छन्, जसलाई रोक्ने संरचना समयमै तयार नपर्ने हो भने आन्दोलनको नैतिकता कमजोर हुन्छ। दोस्रो, वैधानिक र न्यायोचित मागहरू पनि अराजक गतिविधिका कारण छायामा पर्छन्। राष्ट्रिय सम्पत्ति जलाउनु वा नागरिकको सुरक्षित भविष्यमा धावा बोल्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल्यसँग मेल खाँदैन ।

यस घटनाले जवाफदेहीताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, राज्यद्वारा गरिएका गोली प्रहार र अन्धाधुन्ध बल प्रयोगको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। आदेश दिने, कार्यान्वयन गर्ने र संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। दोस्रो, आन्दोलनको नाममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरूलाई पनि उस्तै कठोरतापूर्वक कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ। न्याय भनेको दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउनु हो।

युवाहरूले सडकमा आउनु विफल नीतिहरूको परिणाम हो। शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समान पहुँच र सुशासन लागू गर्ने संरचनागत सुधार राज्यको प्राथमिकता बन्नैपर्छ। दमनले असन्तुष्टि थामिदैन; यसलाई दीर्घकालीन नीतिगत पहलमार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन, निजी सम्पत्ति, रोजगारका स्रोत र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि आवश्यक छ। भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक विश्वास पनि पुनःस्थापना गर्न जरुरी छ। यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।

यस आन्दोलनले दुई ठोस पाठ दिएको छ। पहिलो, राज्य दमनले नागरिकको आवाजलाई दबाउन सक्दैन; बरु अझ ठूलो प्रतिक्रिया जन्माउँछ। दोस्रो, अनुशासन र संगठनात्मक तयारी बिना कुनै पनि आन्दोलन अराजकतामा फस्छ र मूल उद्देश्य हराउँछ।

अन्ततः, जेन–जी आन्दोलन परिवर्तन खोज्ने आकांक्षाबाट सुरु भएको थियो तर व्यवस्थापनको असफलताले यसलाई विनाशकारी दिशामा मोडिदियो। अबको दायित्व न्याय सुनिश्चित गर्ने, कानूनी जवाफदेहीता कायम गर्ने, सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्ने हो।

यदि यस्ता त्रासदी भविष्यमा नदोहोरिउन् भने राज्य र नागरिक दुवैले विगतका गल्तीबाट सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनविश्वासको संरक्षणको लागि यही एक मात्र बाटो हो।