इतिहास भएको तर भविष्य नभएको भनिने काङ्ग्रेस पार्टीलाई शिखण्डी बनाएर पराया शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छा र इसारामा जारी गरिएको वामपन्थी संविधान मुलुकलाई वाममय बनाउन धेरै हदसम्म सफल भएको छ । महाभूकम्पको पीडामा देश रन्थनिएको बेला पारेर अदृश्य शक्तिको लगानी र दबाबमा २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानका मूलभूत विशेषता सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीयतामा आधारित आरक्षण र गणतन्त्रलाई मानिन्छ । पहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी पार्टीका रूपमा रहँदा उसले जातीयता, क्षेत्रीयतावाद, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई सैद्धान्तिक तथा वैचारिक रूपमै अस्वीकार गर्ने गर्दथ्यो । त्यसैले विगतमा काङ्ग्रेसले उल्लिखित कुनै पनि एजेण्डाको स्वामित्व ग्रहण गर्न चाहेको थिएन ।

जतिबेलासम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्व काङ्ग्रेसकै हातमा थियो त्यसबेलासम्म कम्युनिस्ट र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छापूर्तिमा अवरोध पैदा हुँदै आएको हो । काङ्ग्रेसलाई अघि लगाएर मात्र काङ्ग्रेस र उसका मूल्य–मान्यतालाई समाप्त गर्न सम्भव हुने विश्लेषणका आधारमा धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका निम्ति काङ्ग्रेसलाई अघि सारिएको थियो । उनीहरूको यस्तो रणनीति बुझ्ने सामथ्र्य काङ्ग्रेसका नेताहरूमा थिएन, छैन । वामपन्थी संविधान निर्माण तथा जारी गर्न काङ्ग्रेस पन्छिएको भए केवल कम्युनिस्ट इच्छामा मात्र यो कार्य सम्भव थिएन । सत्ता प्राप्तिका निम्ति जुनसुकै हथकण्डा अपनाउने सैद्धान्तिक मान्यता भएका कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई अघि सारेर आफ्नो काम फत्ते गरे, कम्युनिस्टहरूलाई भरिया बनाएर को–कसले आफ्नो लक्ष्य भेदन गरे त्यो बेग्लै पक्ष हो ।

ADVERTISEMENT

‘प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ हुन्’ भन्ने माओको कोटेसन रटेर राजनीतिमा क्रियाशील भएका कम्युनिस्टहरूले गिरिजादेखि देउवासम्मलाई फुक्र्याइफुक्र्याई आफ्नो वशमा पारेर ‘काम लिएका’ हुन् । पार्टी र देशभन्दा आफ्नी छोरीलाई महत्व दिने गिरिजा तथा स्वास्नी र सासूलाई आफूभन्दा महत्वपूर्ण ठान्ने शेरबहादुर देउवाहरूलाई प्रयोग गर्दै कम्युनिस्टले ‘समाजवादउन्मुख वामपन्थी संविधान’ जारी गर्ने सफलता पाएका हुन् । सिद्धान्त र विचारका आधारमा सङ्गठित कार्यकर्ता भइदिएको भए पनि काङ्ग्रेस यसरी पतनोन्मुख नहुन सक्थ्यो । कार्यकर्ताका रूपमा दासहरूको जमघट गराएर काङ्ग्रेसका नेताहरू केवल निजी मतलब सिद्ध गर्दै छन् ।

मुलुकमा राणाशासन चल्दा सोच र शैली राणाको आफ्नै हुन्थ्यो र राज्यमा उनीहरूकै सम्पूर्ण नियन्त्रण रहन्थ्यो । पञ्चायतमा राजा, राजपरिवार र पञ्चहरूकै नियन्त्रणमा राज्यसत्ता थियो, उनीहरूकै चल्थ्यो । चुनाव हुँदा एउटा ‘राजभक्त’ पञ्च विजयी बन्थ्यो र, पराजित पनि ‘राजभक्त’ पञ्च नै हुने गर्दथे । २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधान काङ्ग्रेसको वैचारिक धरातलमा उभिएको थियो । त्यसैले सङ्गठन, नीति, रणनीति र कार्यक्रम नहुँदा पनि निर्वाचन परिणामले काङ्ग्रेसलाई सत्ताको साँचो सुम्पिएको थियो । काङ्ग्रेसको नाममा सरकार बनेका बेला पनि गिरिजाप्रसादले नोना र सुजाता तथा शेरबहादुरले आरजु र प्रतिभाहरूलाई हर्ताकर्ता बनाएका हुन् । २०६३ को परिवर्तन अदृश्य शक्तिको योजना र लगानी, कम्युनिस्टहरूलाई कारिन्दा र काङ्ग्रेसलाई शिखण्डी बनाएर गरिएको थियो । कम्युनिस्ट दृष्टिमा काङ्ग्रेसको उपादेयता गणतन्त्र घोषणा भएकै दिन (२०६५ जेठ १५) देखि सकिएको हो । वामपन्थी एजेण्डा, वामपन्थी संविधान र वामपन्थी नेतृत्वमा चलेको व्यवस्थामा काङ्ग्रेस या अरू कसैले अवसर प्राप्त गर्ने आशा राखिनुहुन्न । तर, दुःखद आश्चर्यको कुरा के हो भने काङ्ग्रेसका नेताहरू विद्यमान संविधानलाई अझै पनि आफ्नो उपलब्धि ठान्ने भ्रममा छन् । यो भ्रमबाट काङ्ग्रेसका नेताहरू मुक्त हुने बेलासम्म देशचाहिँ काङ्ग्रेसमुक्त भइसक्नेमा अब धेरै शङ्का–उपशङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।

कम्युनिस्टहरूको अबको एक मात्र उद्देश्य मुलुक र जनता नभई सत्ता बलियो बनाउने हो । उनीहरू सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने नियोजित योजनाका साथ प्रयासरत छन् । सम्पूर्ण सत्ताभित्र सरकार र संसद् मात्र होइन, न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन, संवैधानिक आयोग, प्रदेश प्रमुख र सेनासमेत पर्छन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले नबुझे पनि कम्युनिस्टहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । र, त्यसको प्रक्रिया पनि धेरै अघि नै शुरु भइसकेको छ ।

राज्यसत्तालाई सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार करिब सफल पनि भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू (प्रधानमन्त्री कार्यालय) मातहत राख्ने निर्णय लिनुभएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा आफूले पत्याएको मानिस नभए पनि केपीले प्रचण्डको इच्छाअनुरूप नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख चयन गरिदिनुभएको हो । न्यायालयमा सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलमार्फत बलियो पकड बनाउनुभएका प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नेकपासँग आबद्ध आफ्ना खास मानिस तथा निर्वाचन आयोगमा सरकारी कर्मचारीभित्र पोलिटब्युरो सदस्यसरहको स्ट्याटसमा रहेका व्यक्ति नियुक्त गरिसक्नुभएको छ । नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै पोलिटब्युरो सदस्यको स्ट्याटसमा रहेर काम गर्दै आएका प्रेम राईलाई उक्त स्थानमा नियुक्त गर्ने योजना बनिसकेको छ ।

सात प्रदेशका प्रमुखमा ‘एमाले’ र ‘माओवादी’ले भागबन्डाका आधारमा आफ्ना खाँटी नेता–कार्यकर्ताको भर्ती गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु हुन तीन महिना बाँकी रहँदा फरक विचार समूहका भनेर चिनिने डिपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट नै वञ्चित गर्न पूर्वाग्रही पूर्ण ढङ्गले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राजदूतहरूको चयन पनि ‘एमाले’ र ‘माओवादी’प्रतिको प्रतिबद्धता या नेताको नाताका आधारमा भइरहेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पार्टीगत आस्था र नाता–सम्बन्धका आधारमा सुम्पिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय संस्थाको उपकुलपति नेताको नातेदार भएका आधारमा चयन गरिएको छ ।

यसरी राज्यका सबै निकायहरूमा नेकपा र उक्त दलका खास–खास नेताहरूको नियन्त्रण कायम भएको छ । नेपाली सेना मात्र अहिलेसम्म नेकपाको कब्जामा पुग्न बाँकी रहेको छ । कदाचित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेमा सेनालाई काबुमा राख्ने सम्पूर्ण प्रयास एकपटक फेरि हुन सम्भव छ । लडाकुबाट राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराइएका कुनै यमबहादुर अधिकारीलाई तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने गरी ‘मानार्थ जनरल’ बनाउन प्रचण्ड सफल भएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेमा अधिकारीको जनरल पदबाट मानार्थ हटाउँदै कालान्तरमा सेनापति बनाउने ढोका खोलियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । राज्यसत्तामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रण राख्नुलाई कम्युनिस्ट धर्मका रूपमा लिइन्छ । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि प्रचण्डले सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरेका थिए । सेनाका अधिकांश जनरलहरूलाई ‘पट्याइसकेपछि’ प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद् कटवाललाई विश्वासमा लिन अनेकौँ रोचक प्रयत्न गरेको र नसकेपछि मात्र कटवाललाई हटाएर अर्का विश्वासप्राप्त व्यक्तिलाई सेनापति बनाउन खोजिएको थियो ।

प्रचण्ड सत्तारुढ भएमा फेरि पनि सेनालाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास हुनेछ भन्ने पक्षलाई भुल्नुहुँदैन । यदि नेकपा आगामी तीन वर्षसम्म एकताबद्ध रहन सक्यो भने आउँदो संसदीय निर्वाचनमा अन्य दलहरूले उम्मेदवारी दिइरहनु नपर्ने अवस्था पैदा हुन सक्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । केवल सत्ता र सत्ताका लागि हत्या, हिंसा, छलकपट, विदेशीसँग सम्झौता तथा सहकार्य गर्न तयार हुने कम्युनिस्टका हातबाट अब सजिलै सत्ता फिर्ता हुने आशा काङ्ग्रेस र कसैले पनि गर्नु भनेको बिजुलीको तारबाट उज्यालो चुहिन्छ र घरमा बत्ती बालौँला भनेजस्तै हो । कुनै आकस्मिक घटना भएको अवस्थामा बाहेक कम्युनिस्ट नियन्त्रणको सत्ता अरू कसैलाई प्राप्त हुने कल्पना गर्नुहुँदैन । देश र पार्टीलाई भन्दा सत्तालाई महत्व दिने दर्शन बोकेका शक्तिको हातबाट सत्ता फिर्ता पाउन ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सङ्घर्ष गर्ने क्षमता काङ्ग्रेसले गुमाइसकेको छ । त्यसैले काङ्ग्रेसका नेताहरूले जय नेपाल भन्ने दिन सकिँदै छ र, उनीहरूले ‘जय सीताराम’ भन्ने समय नजिकिँदै छ ।