बर्दिया जिल्लामा रहेका आठवटा पालिकाहरु मध्ये गेरुवा गाउँपालिका आफ्नै प्रकारका विशेषताले भरिएको सुन्दर पालिका हो। सदरमुकाम गुलरियाबाट सबैभन्दा टाढा रहेको यो पालिका विकास र पूर्वाधारका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि छ।आर्थिक सूचकांक पनि तुलनात्मक रूपमा पछाडि नै छ।शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसरबाट पनि यहाँका नागरिकहरु वन्चित छन् ।
उच्च शिक्षाका लागि एउटा पनि क्याम्पस नभएको पालिका यही हो। अस्पतालको पहुचबाट पनि यहाँका नागरिकहरु टाढा छन् । यस पालिकामा न सडक संजाल व्यवस्थित हुन सकेको छ न त व्यवस्थित बजार संचालन।पालिकाले आम्दानी गर्न सक्ने र कर उठाउन सक्ने दायरा पनि सीमित छ। औद्योगिक क्षेत्र छैन ,कृषि क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन । यी यावत कुराहरु यस पालिकाका विद्यमान समस्याहरु हुन्, सीमाहरु हुन् ।यसका बाबजुद यो पालिका अनन्त सम्भावनाले भरिएको सुन्दर ठाउँ हो।पूर्व र पश्चिम दुबैतिर कर्णाली नदी ,पूर्वमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र पश्चिममा छतिवन सामुदायिक बनको उपस्थितिले यो पालिका शोभायमान छ ।
राजापुर सिचाइ परियोजनाको शिरबिन्दुको रूपमा रहेको इन्टेकले यस पालिकालाई हेर्न लायक बनाएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यावरणीय आकर्षणका दृष्टिले गेरुवा अनुपम छ । कृषि र पर्यटनबाटै यो पालिका देशकै नमूना बन्न सक्छ । यसका लागि दूरदृष्टि सहितको योजना कार्यक्रम र लगानी आवश्यक छ। पालिकाको नेतृत्वले यस विषयमा समयमै पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
अहिले पनि यस पालिकाको वडा नं. १ मा अवस्थित इन्टेक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चर्चित भैसकेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन बाकी नै छ । विगत केही समयदेखि १ न वडाले यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै यस क्षेत्रमा कर उठाउने अभ्यास थालेको छ। सो विषयमा त्यस क्षेत्रका केही राजनैतिक ,सामाजिक व्यक्तिहरूले नकारात्मक टिप्पणी गरेको विषय अहिले चर्चामा छ ।
हरेक विषयलाई जिम्मेवार ढङ्गले हेर्ने र टिप्पणी गर्ने प्रवृतिको विकास गर्नु समाजको आवश्यकता हो। कर उठाउन पाउने पालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय हो। लोकप्रिय हुने लोभमा पालिकाको अधिकार क्षेत्रका विषयमा हल्का टिप्पणी गरेर मात्र सार्थक परिणाम आउदैन । बरु गेरुवाको बृहत्तर विकास र समृद्धिका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वहस चलाउन सकेमा परिणाम फलदायी हुनेछ । आलोचना जहिले पनि सिर्जनात्मक हुन्छ, पालिका नेतृत्वले पनि आफूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा आलोचकहरुलाई पनि सङ्सङ्गै लिएर बनाउन सक्नुपर्छ । आखिर स्थानीय सरकार त लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक जग नै हो नि।